नवी दिल्ली : चीनी मंडी
इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारत सरकारने आता इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादन इथेनॉलकडे वळवण्यासाठी आखण्यात आलेल्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) या धोरणाला आता व्यापक स्वरूप देण्यात येत आहे. यामध्ये मका, ज्वारी, बाजरी आणि टाकाऊ फळे आणि भाज्यांपासून इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१८-१९ च्या हंगामातच याचा पुरवठा सुरू होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. अतिरिक्त उत्पादनातून त्यांना जादा पैसे मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमासाठी आणखी एक स्रोत उभा राहणार आहे. या संदर्भात सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, जैवइंधनाबाबतचे २०१८च्या राष्ट्रीय धोरणामुळे ज्यावेळी कृषी मंत्रालयाकडून अपेक्षित पुरवठ्यापेक्षा अन्न धान्याचा अतिरिक्त पुरवठा होईल. त्यावेळी त्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीला देण्यात आले आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालय, कृषी विभाग आणि कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शेतकरी कल्याण विभाग यांच्याकडून इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त अन्नधान्य उत्पादन किती आहे, याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. १ डिसेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या इथेनॉल पुरवठा कालखंडासाठीच ही आकडेवारी आली आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीच्या पहिल्या बैठकीत हा विषय चर्चेला घेण्यात आला आणि त्यात अतिरिक्त मका, ज्वारी तसेच बाजरीपासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी फळे आणि भाज्यांपासूनही इथेनॉल तयार करण्याचा प्रस्ताव समितीने दिला आहे.
तेल कंपन्यांना टार्गेट
केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमा अंतर्गत २०२२पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रण केलेले पेट्रोल बाजारात आणण्याचे टार्गेट दिले आहे. पण, सध्या साखर कारखाने केवळ सी ग्रेड मळी किंवा काकवीपासूनच इथेनॉल तयार करून देत पुरवठा करत असल्यामुळे देशात इथेनॉलचा तुटवडा जाणवत आहे. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने दिलेल्या देशभरातील आकडेवारीनुसार १ ऑक्टोबर रोजी ४.०२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाची स्थिती होती. याचा अंदाज असल्यामुळेच सरकारने इथेनॉल मिश्रण धोरणामध्ये अत्यावश्यक बदल करून घेतले. साखर कारखान्यांना थेट उसाच्या रसापासून आणि बी ग्रेड काकवीपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. यावर्षीच बंपर ऊस उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवल्यास साखर उद्योगातील अतिरिक्त पुरवठ्याच्या प्रश्नावरही तोडगा निघेल, असा सरकारचा हेतू आहे.
