नवी दिल्ली : भारताने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक व्यापार नियमांमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त अनुदान दिल्याचा आरोप अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन्ही देशांनी डब्ल्यूटीओला (WTO)सांगितले की त्यांचा अंदाज आहे की २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीत भारताने ९१-१०० टक्के ऊस अनुदान दिले, जे भारत आणि इतर विकसनशील देशांतील अन्न उत्पादनाच्या मूल्याच्या १० टक्के या विहित मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होते.
या दोन्ही देशांनी सोमवारी डब्ल्यूटीओकडे सादर केलेल्या अर्जात दावा केला आहे की, भारताने १९९५-९६ सालापासूनच्या कोणत्याही देशांतर्गत समर्थन अधिसूचनेत ऊस किंवा त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह उत्पादनांचा समावेश केलेला नाही. आणि त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेला भारताने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने सादर केलेल्या निष्कर्षांची तुलना करण्यासाठी कोणतीही माहिती प्रदान केलेली नाही.
भारताचे साखर अनुदान जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा आरोप करून ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी २०१९ मध्ये भारताला WTO च्या विवाद निपटारा यंत्रणेकडे खेचल्यानंतर हे प्रकरण सामोरे आले आहे. त्यांनी भारताच्या कथित निर्यात सबसिडी, उत्पादन सहाय्य आणि बफर स्टॉक योजना आणि विपणन आणि वाहतूक योजनेंतर्गत सबसिडीदेखील चिन्हांकित केल्या होत्या. २०२१ मध्ये डब्ल्यूटीओच्या पॅनेलने या दाव्यांची पुष्टी केली आणि भारताने त्या निष्कर्षांविरुद्ध अपील केले. त्यामुळे पॅनेलचा अहवाल जागतिक व्यापार विवाद निपटारा संस्थेने स्वीकारण्यापासून रोखला.
