केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉलकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सामान्य साखर हंगामात साखरेचे उत्पादन सुमारे 320-360 लाख मेट्रिक टन होते (LMT). त्यापैकी 260 LMT साखर देशांतर्गत वापरली जाते. याचा परिणाम म्हणून कारखान्यांकडे साखरेचा मोठा साठा शिल्लक राहतो. या अतिरिक्त साठ्यामुळे निधीचा अडथळा निर्माण झाला आणि साखर कारखान्यांच्या तरलतेवर परिणाम होऊन ऊसाची देयके देण्यास उशीर झाला. परिणामी उसाची थकबाकी जमा झाली. अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये इंधनासाठी योग्य असलेल्या इथेनॉलचे 20% मिश्रण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. साखर हंगाम 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 3.37, 9.26, 22 आणि 36 LMT साखर इथेनॉलकडे वळवण्यात आली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये, सुमारे 45-50 LMT जादा साखर इथेनॉलकडे वळवण्याचे लक्ष्य आहे. 2025 पर्यंत 60 LMT अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याची समस्या दूर होईल, साखर कारखान्यांची तरलता सुधारेल आणि शेतकऱ्यांची उसाची देयके वेळेवर भरण्यास मदत होईल.
तसेच, साखर कारखानदारांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांची उसाची थकबाकी वेळेवर देता यावी यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये साखर निर्यात सुलभ करण्यासाठी साखर कारखान्यांना विस्तारित मदत; बफर स्टॉक राखण्यासाठी कारखान्यांना विस्तारित मदत; ऊस देयकाची थकबाकी भरण्यासाठी बँकांमार्फत साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन; साखरेची निश्चित किमान विक्री किंमत इ. यासारख्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
साखर हंगाम 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 59.60 LMT, 70 LMT आणि 109 LMT साखर निर्यात झाली. या उपाययोजनांमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे आणि 2020-21 च्या साखर हंगामापर्यंत उसाच्या थकबाकीपैकी 99% पेक्षा जास्त तर साखर हंगाम 2021-22 मधील 97.40% उसाची थकबाकी चुकती झाली आहे.
(Source: PIB)
