नवी दिल्ली : जागतिक व्यापार संघटनेच्या नव्या निर्णयानंतरही भारत यावर्षी जागतिक बाजारात ६ मिलियन टनापेक्षाही अधिक साखर विक्री करू शकेल असे अनुमान आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका पॅनेलने भारतासोबतच्या साखर अनुदानावरुन व्यापार वादाबाबत ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांच्याबाजूने निकाल दिला आहे. भारताने जागतिक नियमांना अनुसरुन व्यापार करावा असा सल्ला दिला आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासचंलाक अविनाश वर्मा यांनी सांगितले की, सरकारकडून साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे भारतीय साखर निर्यातीबाबत डब्ल्यूटीओच्या पॅनेलने दिलेल्या आदेशाचा साखर निर्यातीवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
हंगाम २०२१-२२ या वर्षात भारताने निर्यात अनुदान हवटले आहे. अनुदान मिळत असल्याने भारतीय कारखान्यांनी २०२०-२१ या हंगामात ७.२ मिलियन टन साखरेची उच्चांकी निर्यात करण्याची संधी साधली. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी याबाबत म्हटले होते की, भारताने साखर आणि ऊसाबाबत दिलेल्या निर्यात अनुदान, इतर मदतीमुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा भंग केला आहे. वर्मा यांनी व्यापार संघटनेच्या नियमांचा आढावा घेत सांगितले की, भारत डब्ल्यूटीओच्या निर्णया विरोधात अपील करेल. मात्र, अंतिम निर्णय येईपर्यंत सध्याचे धोरण कायम ठेवेल.
रॉयटर्समध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की, भारतीय साखर कारखान्यांनी आधीच ३५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले आहेत. या वर्ष अखेरीपर्यंत ६० लाख टनाहून अधिक साखर निर्यात केली जाऊ शकेल.
भारताने डब्ल्यूटीओच्या कोणत्याही नियमांचा भंग केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
