हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतात साखर उद्योगाला देण्यात येत असलेल्या अनुदानावरून जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारताविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावर येत्या १५ आणि १६ एप्रिल रोजी पहिली चर्चा होणार आहे. एखाद्या आरोपावर समोरासमोर चर्चा होणे, हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीचा भाग आहे. जर, यातून तोडगा निघाला नाही तर, संबंधित देशांना पुढे व्यापार संघटनेकडे आक्षेप नोंदवता येतो.
भारतात उसाला किमान आधारभूत किंमत आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे त्रस्त असलेल्या भारताने जास्तीत जास्त साखर निर्यात व्हावी, यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वाहतूक अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. याचा परिणाम साखरेच्या जागतिक बाजारपेठेवर होत असल्याचा आरोप पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला या देशांनी केला. त्याला पुढे ब्राझीलने पाठिंबा दिला. त्यानंतर युरेपिय महासंघ आणि रशियादेखील भारताच्या विरोधात उभे राहिले आहेत.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार कृषी उत्पादनांवरील अनुदान हे उत्पादनाच्या मूळ किमतीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. पण, भारतात उसाच्या एफआरपीची किंमत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढवण्यात आली आहे. त्यातच भारताने बफर स्टॉकसाठी तसेच निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान देण्यास सुरुवात केली. त्याला ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी विरोध केला आहे.
या चर्चेमध्ये भारताला सविस्तर मांडणी करावी लागणार आहे. भारतात देण्यात येत असलेल्या अनुदानाला पुष्टी देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मागणी आणि साखरेची किंमत कमी असली तरी भारतात ऊस उत्पादकांची देणी निवडणुकीपूर्वी भागवता यावीत, यासाठी सरकारकडून साखर कारखान्यांवर निर्यातीसाठी दबाव टाकला जाता आहे. असे असले तरी, भारताला अतिरिक्त उत्पादन झालेली साखर निर्यात करता आलेली नाही.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
