नई दिल्ली: भारत मध्य पूर्व में अपने संबंध विकसित करना चाहता है, और अगले दो महीनों में ओमान के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह घोषणा लाल सागर में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आई है जहां चल रहे हमलों के कारण प्रमुख शिपिंग मार्ग खतरे में हैं। अधिकारियों ने कहा, इससे भारत को एक रणनीतिक साझेदार और अस्थिर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
भले ही भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार 13 बिलियन डॉलर से कम है, लेकिन यह संबंध भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की लड़ाई ईरान के साथ विवादों में बढ़ गई है, और यमन के ईरान-गठबंधन हौथी आतंकवादियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन का दावा करते हुए, लाल सागर क्षेत्र में कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।
अब, रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा व्यापार सौदे को भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव जीतने वाली सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ एक समझौते पर बहुत कम प्रगति करने के बाद, भारत ने अपना ध्यान ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे जीसीसी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर केंद्रित कर दिया है।
अधिकारी ने कहा, ओमान के साथ नियोजित सौदा “प्रतिस्पर्धी बढ़त भी देता है क्योंकि जीसीसी पाकिस्तान और चीन के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। “अधिकारियों ने कहा कि, ओमान कृषि उत्पादों, रत्न और आभूषण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरणों, इंजीनियरिंग उत्पादों और वस्त्रों सहित वार्षिक 3 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर शुल्क खत्म करने पर सहमत हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ओमान से कुछ पेट्रोकेमिकल, एल्युमीनियम और तांबे पर शुल्क कम करने पर सहमत हो गया है, जबकि ऐसे सामानों के आयात पर सीमा लगा दी गई है।
