नवी दिल्ली : आर्थिक थिंक-टँक नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये भारतातील लॉजिस्टिक खर्च GDP च्या 7.8 टक्क्यांपासून ते 8.9 टक्क्यांपर्यंत होता. केंद्र सरकार एकूण लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि भारतीय उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी काम करत आहे. भारतातील वाढीव लॉजिस्टिक खर्च सध्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 13-14 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत GDPच्या 8-9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (NLP) ज्याचे गेल्या वर्षी अनावरण करण्यात आले होते, त्याचे उद्दिष्ट शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जलद वितरण साध्य करणे, वाहतुकीची आव्हाने दूर करणे, उत्पादकांचा वेळ आणि पैसा वाचवणे आणि कृषी उत्पादनांचा अपव्यय रोखणे हे आहे. एनसीएईआरच्या प्राध्यापिका पूनम मुंजाल यांनी सांगितले की, हे झटपट अंदाज आहेत आणि पुढे जाऊन अधिक तपशीलवार डेटा वापरून, हे आकडे अंतिम केले जातील. सध्याच्या अंदाजानुसार भारताचा लॉजिस्टिक खर्च देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 13-14 टक्के आहे.
