काठमांडू : साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्याच्या भारत सरकारच्या अलिकडच्या निर्णयावर नेपाळच्या देशांतर्गत बाजारपेठेने चिंता व्यक्त केली आहे. Nepal Sugar Mills Association (NSMA)चे अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल म्हणाले की, भारताचे हे पाऊल जगातील वाढत्या संरक्षणवादाचे संकेत आहे. आणि अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे काळाबाजार आणि दरवाढीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल. अग्रवाल म्हणाले की, भारताकडून साखर निर्यातीवर निर्बंध लादले गेल्यास साखरेची किंमत वाढेल. कारण स्थानिक उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अर्थतज्ज्ञ दिलीराज आचार्य म्हणले की, नेपाळच्या स्वयंपाकातील साखर हा मुख्य पदार्थ आहे. आणि काही उद्योगांसाठी तो प्रमुख कच्चा माल आहे.
आचार्य म्हणाले की, भारताने अंशता निर्यात निर्बंध लागू केल्याने नेपाळच्या साखर बाजारपेठेतील पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होणार आहे. परिणाची याची दरवाढ होईल. स्थानिक दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारताने मंगळवारी साखरेची निर्यात मर्यादीत करण्याचा निर्णय घेतला. तो १ जूनपासून लागू होईल. भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. ब्राझील नंतरचा द्वितीय क्रमांकाचा निर्यातदार आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात केवळ १० मिलियन टन साखर विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
The Himalayan Times मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, NSMA ने सांगितले की, नेपाळमध्ये वार्षिक २,७०,००० मेट्रिक टन साखरेचा खर होतो. नऊ वर्षापूर्वी नेपाळमध्ये २,८०,००० टन साखर उत्पादन केले जात होते. सध्या तेथील स्थानिक उतपादन देशाच्या मागणीच्या तुलनेत निम्मा पुरवठा करू शकेल. दरम्यान, सरकारी अधिकाऱ्यांनी दावा केला की भारताच्या निर्यातबंदीचा परिणाम स्थानिक बाजारावर होणार नाही. उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाचे (एमओआयसीसी) अव्वर सचिव उर्मिला केसी यांनी सांगितले की, सरकार साखर आयातीसाठी पर्यायी बाजारपेठेचा शोध घेतला आहे. यांदरम्यान, MoICS चे संयुक्त सचिव गोविंदा बहादुर कार्की यांनी सांगितले की, साखर निर्यात निर्बंध हा नेपाळसाठी एक संधी देणारा निर्णय ठरू शकतो. नेपाळमधील ऊस उत्पादनास गती देणे आणि साखर उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्या त्रुटींमुळे यासाठी दीर्घ काळ आवश्यक आहे.
