नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाची मुदत तब्बल ७ वर्षांनी कमी केली आहे. महागड्या इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट दोन वर्षांनी कमी करून सन २०२३ पर्यंत आणले आहे.
गेल्यावर्षी सरकारने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रण (१० टक्के इथेनॉल मिश्रण, ९० टक्के डिझेल) आणि २०३० पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले होते. यावर्षीच्या सुरुवातीला २० टक्के मिश्रणाचे उद्दीष्ट २०२५ पर्यंत आणण्यात आले होते. आता सरकारने फक्त दोन वर्षांतच, २०२३ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा साखर उद्योगाला होणार आहे. कारण, यातून साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि आर्थिक तरलतेच्या समस्येतून सुटका होईल. साखर कारखाने शेतकऱ्यांना ऊस बिले वेळेवर देऊ शकतील. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
भारताला अतिरिक्त साखर साठ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगितले आहे. त्यातून अतिरिक्त साखरेपासून मुक्तता होईल. तर शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचे पैसे मिळू शकतील.
