नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील सर्व साखर कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत केलेल्या साखर विक्रीची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत १८ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालय साखर (नियंत्रण) आदेश १९६६ आणि साखर दर नियंत्रण आदेश २०१८ लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे. साखर दर नियंत्रण आदेश २०१८ अंतर्गत प्रत्येक साखर कारखानदाराने मासिक आधारावर एक साठ्याची मर्यादा दिली जाते. कारखान्यांना या नियमांचे उल्लंघन करता येणार नाही.
डेटाच्या अचूक माहितीसाठी आणि देशात साखर कारखान्यांकडून साठा मर्यादा नियमांचे सक्त पालन केले जात आहे का हे तपासण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांना तपशीलासह जीएसटीआर १ (पीडीएफ स्वरुपात) एक प्रत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांनी जून २०२३ महिन्यासाठी एचएसएन कोडसह विवरण जीएसटीएन पोर्टलवर २० जुलै २०२३ पर्यंत Sugarcontrol-fpd@gov.in आणि cdsugar-fpd@gov.in वर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, साखर कोटा मिळविण्यासाठी माहिती सादर करणे गरजेचे आहे. आणि जे कारखाने वेळेवर माहिती जमा करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना ऑगस्ट २०२३ या महिन्याचा कोटा मंजूर केला जाणार नाही.
संपूर्ण आदेश आणि फॉरमॅट वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
