पटणा: ऊस विभागाने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पूर्ण पैसे १५ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ मेपर्यंत साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ८६ टक्के पैसे दिले आहेत. ऊस बिले देण्यासाठी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. दरम्यान, शेजारील उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत राज्यात ऊसाची थकबाकी अत्यल्प असल्याचा दावा साखर कारखान्यांनी केला आहे. यासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीस ऊस उद्योगाचे मंत्री प्रमोद कुमार, विभागाचे मुख्य सचिव एन. विजयलक्ष्मी, सह ऊस आयुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, साखर गोदामांमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, केंद्र सरकारने विक्रीसाठी साखरेचा कोटा निश्चित केला असल्याने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत विजयलक्ष्मी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडे साखर विक्री कोटा वाढविण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. त्यातून ऊस उत्पादकांचे पैसे देणे सुलभ होईल. यांदरम्यान कारखान्यांनी बँकांशी कर्जाबाबत संपर्क साधावा. राज्याचे साखर उत्पादन वाढीसाठी उसाची लागवड वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
