आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरले; भारताची निर्यात ठप्प

698

नवी दिल्ली : चीनी मंडी

गेल्या दोन आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरल्यामुळे भारताची साखर निर्यात ठप्प झाली आहे. अमेरिकेतील शिकागो मर्कंटाइल एक्स्चेंज (सीएमई) बाजारात सोमवारी साखरेचे दर चार टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल १२.८० सेंटवर आला आहे. भारतीय रुपयांत ही घसरण प्रति टन १ हजार रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे निर्यात परवडेना झाली आहे.  स्थानिक बाजारातही परिस्थिती तशीच असून, नवी मुंबईतील वाशीच्या घाऊक बाजारातही साखरेचे दर अडीच टक्क्यांनी घसरले. सोमवारी तेथे ३३ हजार १०० रुपये प्रति टन दर मिळाला आहे.

सध्या सरकार वाहतूक अनुदान देत आहे. बंदरापासून १०० किलोमीटरवर असलेल्या साखर कारखान्यांना प्रति टन एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. समुद्र किनारा असलेल्या राज्यातील कारखान्यांना १०० किलोमीटरपुढे अडीच हजार प्रति टन आणि समुद्र किनारा नसणाऱ्या राज्यांतील साखर कारखान्यांना प्रति टन तीन हजार रुपये वाहतूक अनुदान देण्यात येत आहे.

साखरेच्या किमती घसरल्यामुळे निर्यात करणाऱ्यांचे नफ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे निर्यातदार आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींमध्ये सुधारणा होण्याची वाट बघत आहे. त्यानंतर जगभरातील साखर आयातदारांशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात ५० लाख टन निर्यातीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. त्यातील आठ लाख टन साखरेचा करार आतापर्यंत झालेला आहे.

या संदर्भात एका निर्यातदाराने सांगितले की, ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत साडे आठ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले. त्यानंतर किमती घसरल्यामुळे एकही करार झालेला नाही. साखरेच्या दरांमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा निर्यातदारांना आहे. त्यानंतर पुन्हा आयातदारांशी चर्चेला सुरुवात होईल. सरकारचे अनुदान असले तरी १३.२५ सेंटस् प्रति बॅग या दराने साखर विक्री करणे परवडणारे नाही.

गेल्या महिन्यात भारताच्या शिष्टमंडळाने बांग्लादेशला भेट दिली होती. बांग्लादेशला वर्षाला २५ ते ३० लाख टन साखरेची गरज असते. बांग्लादेशबरोबरच चीन, तैवान आणि इंडोनेशियाला साखर निर्यात करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत सहकारी साखर कारखाना राष्ट्रीय संघाचे व्यस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, ‘साखरेचा ५० लाख टनाचा निर्यात कोटा हा संपूर्ण वर्षभरासाठी आहे. ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर२०१९ दरम्यान ही साखर निर्यात करायची आहे. यात पहिल्या महिन्यातच साडे आठ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले. केवळ साखर कारखानेच नव्हे, तर सरकारही जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्यासाठी धडपडत आहे. यासाठी सरकारनेही आपले प्रतिनिधी जगभरातील साखर आयातदारांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहेत. ’

आतापर्यंत झालेल्या करारांमध्ये साडे सहा लाख टन कच्च्या साखरेचा तर, दोन लाख टन शुद्ध साखरेचा करार झाला आहे. यातील शुद्ध पांढरी साखर आखाती देशांमध्ये आणि श्रीलंकेत निर्यात होत आहे. जगाच्या बाजारात अतिरिक्त झालेल्या साखरेनंतर आता गेल्या महिन्याभरात पुरवठा समतोल झाला आहे. त्यामुळे भारतीय साखर निर्यातदार जगात नव्या बाजारपेठा शोधून जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यंदाच्या हंगामातील ३१५ ते ३२० लाख टन साखर उत्पादन गृहित धरले तर, गेल्या वर्षीचा १०५ लाख टन शिल्लक साखर साठा एकत्र धरला, तर भारतात एकूण ४२० ते ४२५ लाख टन साखर पुरवठा होतो. देशाची वार्षिक साखरेची गरज केवळ २५० लाख टन आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने त्यांच्या वाट्याला असलेला १५ लाख ५० हजार टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशबरोबर व्यापार करून आणि साखर निर्यात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘आम्ही साखर निर्यातीचा दिलेला कोटा पूर्ण करू. त्याच बरोबर उत्तर प्रदेशातील ज्या साखर कारखान्यांशीही चर्चा सुरू आहे. पण, त्यासाठी त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळत असलेले अनुदान त्यांनी पुढे महाराष्ट्रातील खरेदीदारांना देणे गरजेचे आहे. मुळात अनुदान शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी असून, कारखान्यांच्या फायद्यासाठी नाही. यावर सरकारशी चर्चा सुरू आहे. ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या वाट्याचे टार्गेट पूर्ण केले आहे. त्यांनी मात्र, पुढील साखर विक्रीसाठी त्यांच्या अनुदानाचा लाभ विक्रेत्यांना द्यायला हवा. ’

दरम्यान, आतापर्यंत देशातील २२ सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांच्या वाट्याचा साखर निर्यातीचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी टेंडर जाहीर केली आहेत.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here