सरकार ने सीजन 2022-23 में चीनी निर्यात के लिए नीति की घोषणा की। सरकार ने देश भर की चीनी मिलों को 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा की अनुमति दी है। यह कदम देश में चीनी की कीमत स्थिरता और देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में आया है।
निर्यात की घोषणा पर Indian Sugar Mills Association (ISMA) के महानिदेशक(Director General) Sonjoy Mohanty ने कहा की चीनी उद्योग कोटा योजना के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने के सरकार के फैसले की सराहना करता है। ISMA सरकार से सीजन 2022-23 में व्यापार योग्य कोटा योजना के तहत चीनी निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध करता रहा है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके लिए चीनी उद्योग सरकार का आभारी है। इससे चीनी निर्यात में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
उन्होंने आगे कहा की, साथ ही, यह तथ्य कि सरकार ने आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चीनी मिलों को किसी अन्य चीनी मिल के घरेलू कोटे के साथ अपने निर्यात कोटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति दी है, इससे अधिशेष स्टॉक का परिसमापन सुनिश्चित होगा, और मिलें इससे राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होंगी जिससे किसानों को समय पर गन्ना भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
महानिदेशक का कहना है की चीनी उद्योग को विश्वास है कि सरकार अतिरिक्त 30 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देगी। यह स्थिर घरेलू कीमतों को सुनिश्चित करेगा, किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान को सक्षम करेगा और कम इन्वेंटरी के कारण यह सुनिश्चित करेगा कि मिलों द्वारा कोई अतिरिक्त लागत न हो।
