नवी दिल्ली : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) ने सरकारकडे योग्य आणि लाभदायी दराच्या (FRP) अनुरूप साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ३१ रुपये प्रती किलो (३१,००० रुपये प्रती टन) या सध्याच्या स्तरापासून वाढवून ३८ रुपये प्रती किलो (३८,००० रुपये प्रती टन) करण्याचा आग्रह केला आहे.
अन्न मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या एका पत्रात ISMAचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी म्हटले आहे की, सरकारने पहिल्यांदा ७ जून २०१८ रोजी साखरेची MSP २९ रुपये प्रती किलो निश्चित केली होती, तेव्हा उसाची FRP २५५० रुपये होती. वर्ष २०१८-१९ मध्ये FRP वाढून २७५० रुपये प्रती टन आणि साखरेची MSP वाढवून १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ३१ रुपये प्रती किलो करण्यात आली. एफआरपीमध्ये खूप वाढ झाल्यानंतरही २०१८-१९ नंतर एमएसपीमध्ये काहीच वाढ करण्यात आलेली नाही.
ISMA ने २५ जानेवारी, २०२३ च्या पत्रात सरकारला विनंती केली होती की, साखरेचा उत्पादन खर्च सध्याच्या FRPवर प्रती किलो ३७ -३८ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एफआरपीमधील वाढ आणि साखरेच्या उताऱ्यात ०.२० टक्के (हंगाम २०२२-२३ आणि २०२१-२२ यांदरम्यान) घसरणीचा समावेश आहे. परिणामी साखरेच्या उत्पादन खर्चात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.
ISMA ने दावा केला आहे की, कच्च्या मालासाठीचा खर्च वगळता इतर घटकांमधील खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे देखभाल आणि दुरुस्तीवर परिणाम करणाऱ्या स्टील आणि इतर धातूचा खर्च, गंधक, चुना आदी महत्त्वपूर्ण रसायनांच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पॅकिंग सामग्री, खास करुन ज्युट बॅग आणि एचडीपीई/पीपी बॅगच्या (एचडीपीई ग्रेन्युल्सच्या दरातील वाढीमुळे) किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यासोबतच मजुरांचा खर्च वाढला आहे. ISMA च्या म्हणण्यानुसार, MSP मधील वाढीमुळे साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्यास सक्षम होतील.
