नवी दिल्ली : एक अथवा त्यापेक्षा अधिक पेट्रोलियम पदार्थांपैकी पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक गॅस आणि विमानाचे इंधन (एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल) यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. या अनुषंगाने या आठवड्यात जीएसटी कौन्सिलची बैठक लखनौमध्ये होणार आहे. बैठकीत कोरोनाशी संबंधित उपकरणे आणि औषधांना करातून सुट दिली जाऊ शकते. तर आठ मिलियनपेक्षा अधिक फर्म्सना आधार क्रमांक अनिवार्य केला जाऊ शकतो. केरळ हायकोर्टाने पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत निर्देश दिल्यानंतर जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत १७ सप्टेंबरला हा विषय आणण्यात येणार आहे.
दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलने अद्याप पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी कधीपासून लागू होईल याबाबत घोषणा केलेली नाही. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महसूलाचा ओघ पाहता जीएसटी काऊन्सिलचे वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थांवर समान जीएसटी लावण्यास तयार नाहीत. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांमधून राज्य आणि केंद्र सरकारला ५.५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधूनच सर्वाधिक महसूल मिळाला आहे. जर समान जीएसटी लागू केली तर दरात प्रचंड घट येईल. सध्या दिल्लीत पेट्रोल १०१.१९ रुपये तर डिझेल ८८.६२ रुपये दराने विक्री होत आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलवर ३२ टक्के तर राज्य सरकार २३.०७ टक्के कर आकारते. तर डिजेलवर केंद्र सरकार ३५ टक्के आणि राज्य सरकारकडून १४ टक्के कराची आकारणी होते. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने एक्साइज ड्यूटीमध्ये वाढ केली होती. केंद्र सरकारला गेल्यावर्षी ३,७१,७२६ कोटी रुपये तर राज्य सरकारांना २,०२,९३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांपैकी एखाद्या घटकाला जीएसटीत स्थान मिळू शकते.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
