उडुपी : जिले के ब्रह्मवार में स्थित दक्षिण कन्नड़ सहकारी चीनी मिल (Dakshina Kannada Cooperative Sugar Factory) की निजी होटल में चल रही वार्षिक आम सभा (एजीएम) को अचानक स्थगित कर दिया गया क्योंकि उडुपी जिले के रायथा संघ (Raitha Sangha) के सदस्यों ने बैठक में घुसकर हंगामा खड़ा कर दिया। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि, उनमें से कुछ को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया और उन्हें बैठक की सूचना नहीं दी गई और मिल की स्क्रैप सामग्री की बिक्री में अनियमितताएं हुईं। हंगामे के बीच, मिल के अध्यक्ष बायकडी सुप्रसाद शेट्टी ने घोषणा की कि, बैठक स्थगित कर दी गई है।
मिल के प्रबंध निदेशक एच.एन. रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि, एजीएम को पुनर्निर्धारित किया जाएगा और 25 सितंबर से पहले आयोजित किया जाएगा।संघ ने आरोप लगाया कि, फैक्ट्री से स्क्रैप बेचने में भारी अनियमितताएं हुईं क्योंकि ई-प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जबकि फैक्ट्री से ई-वे बिल, वे-ब्रिज रसीदें, गेट पास बनाए नहीं रखा गया है। शेट्टी ने पत्रकारों से बात करते हुए स्क्रैप सामग्री की बिक्री में अनियमितताओं के आरोप से इनकार किया और कहा कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
उन्होंने कहा कि, बैठक के दौरान विरोध राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि, बैठक में घुसने वालों में से कुछ मिल के सदस्य नहीं थे। कुछ सदस्यों ने कोरम पूरा नहीं होने का दावा किया और इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि, फैक्ट्री में 3,133 सदस्य है। कुल मिलाकर, संघ के 278 व्यक्तियों ने पिछले वर्ष सदस्यता के लिए आवेदन किया था। इनमें से 163 लोगों को सदस्यता जारी की गई। एजीएम के संबंध में उन्हें नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने सदस्यता का एक वर्ष पूरा नहीं किया है। अन्य को नोटिस दिया गया। शेट्टी ने कहा कि फैक्ट्री को कर्ज मुक्त कर दिया गया है।
इससे पहले, कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और उडुपी जिला रायथा संघ के अध्यक्ष के. प्रतापचंद्र शेट्टी ने ब्रह्मवर के अंबा भवन में किसानों की एक बैठक की। उन्होंने कहा कि, स्क्रैप वस्तुओं को विभाजित नहीं किया गया था, हालांकि तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम और लोहा थे जो उनके मूल्य में भिन्नता है।उन्होंने आरोप लगाया कि, सभी स्क्रैप आइटम फैक्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इच्छा के अनुसार बेचे गए। उन्होंने कहा कि, इस सौदे से भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है और सरकार को इसकी गहन जांच कराई जानी चाहिए।
