बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को गन्ने के उपोत्पादों से किसानों और चीनी मिलों के बीच मुनाफे के बंटवारे का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी समिति के गठन की घोषणा की।
मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा ने संवाददाताओं से कहा की चीनी विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति एथेनॉल सहित गन्ने के उपोत्पादों से लाभ साझा करने के मुद्दे का अध्ययन करेगी और 10 दिनों में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान, गन्ना किसानों के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। 72 चीनी मिलों में से पांच ने गन्ने की पेराई शुरू नहीं की थी, जिसके बाद उद्योगों को पेराई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे।
कर्नाटक के कई जिलों में हजारो गन्ना किसान एक सप्ताह से अधिक समय तक धरने पर बैठे है। कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबुर शांता कुमार ने कहा कि, गन्ने की उत्पादन लागत 20% बढ़ गई है, लेकिन उपज आधारित उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के कारण किसानों को पिछले साल की तुलना में औसतन ₹ 50 प्रति टन कम मिल रहा है। परिवहन की लागत पिछले साल से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि, एफआरपी को कम से कम ₹3,500 प्रति टन किया जाना चाहिए।
