बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने गुरुवारी ऊसाच्या उप उत्पादनांचा लाभ शेतकरी आणि साखर कारखाना यांच्यामध्ये वितरणासाठी एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे.
मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, साखर विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची समिती इथेनॉलसह उसाच्या इतर उप उत्पादनांच्या फायद्याचे वितरण करण्याच्या मुद्द्याचा अभ्यास करेल आणि दहा दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल. राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२०-२१ मधील सर्व बिले अदा केली आहेत. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक कॉल सेंटरही सुरू करण्यात आले आहे. ७२ कारखान्यांपैकी पाच कारखान्यांनी गाळप सुरू केले नव्हते. त्यांना नंतर गाळप सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कर्नाटकमधील अनेक जिल्ह्यांत हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी गेल्या आठवड्यापासून धरणे आंदोलन करीत आहेत. कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांता कुमार यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादनाचा खर्च २० टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र, उसाची एफआरपी (FRP)मुळे शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रती टन ५० रुपये कमीच मिळाले आहेत. वाहतूक खर्च गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक वाढला आहे. त्यामुळे एफआरपी किमान ३५०० रुपये प्रती टन करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
