साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या नियमात शिथिलतेची कर्नाटकची केंद्राकडे मागणी

102

बेंगळुरू : साखरेची कमी किंमत आणि कोविड १९ महामारीमुळे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी इथेनॉल युनिट तसेच सध्याच्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याबाबत बँकिंगच्या नियमांमत सुट देण्याची मागणी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. साखर आणि कापड उद्योग मंत्री शंकर बी. पाटील-मुनेनकोप्पा यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची यासाठी भेट घेतली. ते म्हणाले, गेल्या ४-५ वर्षापासून साखरेचे दर कमी आहेत. कोविड १९ महामारीमुळे कारखान्याना अपेक्षित महसूल मिळालेला नाही. खराब बॅलन्सशीटमुळे त्यांची कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अडचणीत आली आहे.

त्यांना मदत करण्यासाठी नियमांमध्ये लवचिकता आणली पाहिजे. मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी केंद्र सरकारने यंदाही साखर निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी केली. त्यांनी गोयल यांच्याकडे ठिबक सिंचन अनुदान वितरण कार्यक्रम कृषी विभागाकडून ऊस विकास आयुक्त आणि साखर संचालकांकडे हस्तांतरीत करावा अशीही मागणी केली.

याशिवाय इंधन वितरण कंपन्यानी सध्याच्या २१ दिवसांऐवजी ७ दिवसात इथेनॉल पुरवठ्याच्या बिलांची पूर्तता करावी अशी मागणीही मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याकडे केली. कर्नाटक ७० साखर कारखान्यांसोबत एक प्रमुख साखर उत्पादक राज्य आहे. मंत्री मुनेनकोप्पा म्हणाले, बेळगावमध्ये हरित ऊर्जेवर उत्कृष्ट केंद्र स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. नवऊर्जा मंत्रालयाला याबाबत सूचना द्यावी असे आम्ही सांगितले आहे. एस. निजलिंगाप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून प्रस्तावित असलेल्या या केंद्राकडून जैव इंधन, ऊर्जेबाबत वितरण, तांत्रिक माहिती मिळावी अशी अपेक्षा आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकार हे केंद्र स्थापन करीत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here