म्हैसूर : केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी अपुरी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. एफआरपीतून उसासाठीचा उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
याबाबत द हिंदूमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार यांनी प्रसार माध्यमंशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने २९०० रुपये प्रती टन एफआरपीची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षीच्या १० टक्के रिकव्हरीच्या आधारावर ५० रुपये प्रती टन दरवाढ करण्यात आली आहे. ही किरकोळ आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढून ३२०० रुपये प्रती टन झाला आहे. त्यामुळे आम्ही एफआरपीमध्ये वाढीची मागणी करत आहोत.
यादरम्यान, साखर कारखान्याकडून की रिकव्हरी झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो असा आरोप असोसिएशनने केला आहे. त्यामुळे रिकव्हरी दराबाबत पारदर्शी पद्धतीची मागणी असोसिएशनने केली आहे. शांता कुमार म्हणाले की, एफआरपी वाढी शिवाय, गेल्या हंगामातील थकबाकी लवकरात लवकर दिली गेली पाहिजे. ऊस दराच्या एफआरपीत सुधारणा करण्यासह शेतापासून कारखान्यापर्यंत ऊस वाहतूक कारखान्यांनी करावी अशी मागणी केली आहे. ऊसापासून उपपदार्थ निर्मिती केल्यानंतर मिळालेल्या उत्पन्नातही शेतकऱ्यांना आपला वाटा मिळावा अशी दीर्घकालीन मागणी असल्याची आठवण असोसिएशनने करून दिली.
