बेंगळुरू : गूळ आणि गुळावर आधारित उत्पादनांची वाढती मागणी, आरोग्यदायी जीवनशैलीबाबत वाढती जनजागृती आणि व्यापक उत्पादनासाठी वाणिज्य आणि उद्योग विभागाला या क्षेत्रात नियमन करणे आणि त्याची मानके निश्चित करण्यासाठी विचार केला जात आहे. या सेक्टरला ‘उद्योगा’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी या आठवड्यात एक राज्यस्तरीय समन्वय समितीची बैठक होणार आहे. गुळामध्ये साखरेच्या तुलनेत उच्च पोषणमुल्ये आहेत. याच्या खपामुळे आरोग्यदायी जीवनशैलीबाबत फोकस वाढेल. भारत गुळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहेत. त्यापैकी तिसरे सर्वात मोठा गूळ उत्पादक राज्य असल्याने कर्नाटकमध्ये गुळ उत्पादक राज्य असल्याने गुळ उत्पादकांना लाभ देण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे. गुळ उद्योगाला उद्योगाच्या टॅगमुळे निश्चित रुपात पुनरुज्जीवन करणे शक्य आहे. त्याशिवाय रोजगार निर्मिती करण्यात त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल. या युनिट्सवर नियामकांचे नियंत्रण असेल. त्यामुळे गुणवत्ता निश्चित केली जाईल. भेसळीची तपासणी केली जाईल.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, वाणिज्य आणि उद्योग विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, साखर कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मशीनरी असते. मात्र, गूळ युनिट्स मशीनऐवजी पारंपरिक पद्धतीने कार्यरत आहे. या कारणामुळे आम्ही यास उद्योग मानत नाही आणि नव्याने स्थापन झालेले औद्योगिक धोरण २०२०-२५ च्या अंतर्गत गुळ युनिट्सना कोणीच पाठबळ दिले नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षात विविध आरोग्यदायी लाभामुळे गुळाच्या खपात गतीने वाढ झाली आहे. आता गुळ उत्पादकही कृषी-उद्योगाच्या रुपात त्यास मान्यता देण्याची मागणी करीत आहेत. सरकारच्या या पावलामुळे कर्नाटकमधील गूळ उत्पादकांमध्ये पुन्हा नवी आशा निर्माण झाली आहे. खास करुन मंड्यासारख्या ठिकाणी अशा युनिट्सची संख्या सर्वाधिक असेल.
गूळ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ मंड्याचे अध्यक्ष सोमशंकर गौडा यांनी सांगितले की, या निर्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गुळ उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन होण्यास मदत मिळेल.
