मंड्या : राज्य सरकारने म्हैसूर शुगर कंपनी लिमिटेडच्या (माय शुगर) खासगीकरणाच्या विरोधातील निर्णय आणि कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. १९३३ मध्ये नलवाडी कृष्णराज वाडियार यांनी सुरू केलेल्या या कारखान्याने अनेक दशके चांगली कामगिरी केली. मात्र, १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून कारखान्याला सातत्याने नुकसान सोसावे लागले आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांनी कारखाना चालवण्यास स्वारस्य दर्शविले आहे. तर सरकारला या निर्णयाला राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी नव्याने प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारच्या या नव्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार यांनी सांगितले की, नव्या निर्णयानंतरही कारखाना सुरू होण्याबाबत अनिश्चिततेचे सावट कायम राहण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञ समितीची स्थापना, अंतिम अहवाल सादर करणे, शिफारशींची अंमलबजावणी यासाठी वेळ लागणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना हा कारखाना कोण चालवत आहे याविषयी काही फरक पडणार नाही.
शांता कुमार म्हणाले, गेल्या सरकारांनी कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी गेल्या काही वर्षात ४५० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला होता. त्यानंतरही याच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना कारखाना फायद्यात चालवता आलेला नाही. शेतकरी नेते, संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामध्ये काहीजणांना कारखाना व्यवस्थापन सरकारनेच करावे असे वाटते अशी प्रतिक्रीया शांता कुमार यांनी दिली.
द हिंदूमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, मंड्या येथील ऊस उत्पादक शेतकरी एन. चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षात कारखान्याचे व्यवस्थापक सरकारकडे राहिले. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती खराब आहे. आताही हेच व्यवस्थापन सुरू राहीले तर चांगले परिणाम दिसण्याची शक्यता नाही.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
