बेंगळुरू / मंड्या : राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने वर्ष २०२३-२४ यादरम्यान म्हैसूर शुगर फॅक्ट्री (मायशुगर) मध्ये ऊस गाळप पुन्हा सुरू करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या अर्थसाह्याला मंजुरी दिली आहे. काँग्रेसचे आमदार दिनेश गोलीगौडा यांनी सांगितले की, आपल्या आणि आमदार रवी गनिगा यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी अर्थ विभागाला ५० कोटी रुपये जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १०,००० हेक्टर जमिनीवर ऊस शेती करण्यात आली आहे. तर ५,४७४ शेतकऱ्यांनी पाच लाख टनपेक्षा अधिक ऊस पुरवठा करण्यासाठी साखर कारखान्याशी करार केला आहे.
आमदार दिनेश गोलीगौडा यांनी दावा केली की, काही वर्षांपूर्वी आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने साखर कारखाना बंद करण्यात आला होता. गेल्यावर्षी कारखाना पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्यावेळी तत्कालीन भाजप सरकारने कारखान्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या अर्थसाह्याची घोषणा केली. मात्र, केवळ ३२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. ते पुढे म्हणाले की, जून महिन्यात गाळप पुन्हा सुरू करण्यासाठी मायशुगर कारखान्याला खेळत्या भांडवलासह ऊस तोडणी, यंत्रसामुग्रीची देखभाल, कामगारांचा पगार देण्यासाठी निधीची गरज होती.
दिनेश गोलीगौडा यांनी सांगितले की, ऊस तोडणीसाठी कामगारांची मजुरी, यंत्रसामुग्रीची देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगारासाठी त्वरीत १८.५४ कोटी रुपयांची गरज होती. तर इतर जवळपास ३५ कोटींच्या खेळत्या भांडवलाची गरज होती. ते म्हणाले की, माजी मंत्री पी. एम. नरेंद्र स्वामी, आमदार रवि गनिगा आणि स्वतः मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि कृषी मंत्री एन. चेलुवारायस्वामी यांना कारखान्यास मदत केल्याबद्दल धन्यवाद दिले.
