कर्नाटक : म्हैसूर साखर कारखान्याच्या खासगीकरणाला राज्य सरकारकडून ब्रेक

56

बेंगळुरू : मंड्या आणि आसपासच्या क्षेत्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्य सरकार तोट्यात चालणाऱ्या म्हैसूर शुगर कंपनी लिमिटेडच्या (माय शुगर) खासगीकरणाच्या आधीच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. बोम्मई यांनी सोमवारी मंड्या येथील शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. पुढील हंगामात ऊसाचे गाळप सुरू केले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

बोम्मई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कारखान्यातील यंत्रसामग्री देखभाल – दुरुस्तीसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. राज्याच्या मालकीच्या साखर कारखान्याच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाबाबत शेतकरी आणि विरोधी पक्ष जेडीएस, काँग्रेसने सरकारवर कडाडून टीका केली होती. चार वर्षापूर्वी बंद झालेल्या या कारखान्याला पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यापासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते.
मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले, की मशीनरीची स्थिती आणि इतर तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक अर्थपुरवठा आणि शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी आवश्यक भांडवलासाठी बँकांशी चर्चा केली जाईल. बोम्मई यांनी सांगितले की, कारखान्याला फायद्यात आणण्यासाठी को जनरेशन, इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष दिले जाईल. औद्योगिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुशल कार्यकारी संचालक, महालेखापालांची नियुक्ती केली जाणार आहे. कारखाना सुरू करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर कॅबिनेट अंतिम निर्णय घेईल.

बैठकीस साखर मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा, मंत्री के. सी. नारायण गौडा, एस. टी. सोमशेखर आणि जे. सी. मधुस्वामी, मंड्याच्या खासदार सुमालता अंबरीश, आमदार सी. एस. पुट्टाराजू आणि रवींद्र श्रीकानाटिया, मुख्य सचिव पी. रविकुमार आणि अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आयएसएन प्रसाद उपस्थित होते.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here