बेंगळुरू : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सरकारमध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीत कोंडी कायम राहिली. आणि शेतकऱ्यांनी गेल्या १४ दिवसांपासून चालू असलेले आपले धरणे आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साखर मंत्री शंकर पाटील मनेनकोप्पा यांनी सांगितले की, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत एक बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले बेमुदत उपोषण काही काळासाठी स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली होती. शेतकऱ्यांना योग्य आणि लाभदायी दराशिवाय (FRP) एक टन उसापासून मिळणाऱ्या उप उत्पदनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नफ्याच्या १२६ रुपयांपैकी ५० रुपये देण्याची मागणी केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला.
ऊस उत्पादक शेतकरी संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांतकुमार यांनी दि हिंदूला सांगितले की, सरकारकडून शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य किंमत मिळत नाही. आम्हाला सांगितले होते की, आता ५० रुपये प्रती टन दिले जाईल आणि उर्वरीत ऊस बिल एप्रिलमध्ये गळीत हंगाम संपल्यानंतर दिले जाईल. मात्र, हा दर साखर कारखान्याच्या नफ्यावर अवलंबून असेल. या गोष्टीबाबत आम्ही सहमत नाही.
