बेंगलुरु : केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) और प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में गन्ना किसानों ने 26 सितंबर को ‘विधान सौध चलो’ आंदोलन की योजना बनाई है।कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबुर शांता कुमार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने हाल ही में चीनी की रिकवरी दर को 10% से बढ़ाकर 10.25 प्रतिशत करते हुए एफआरपी को ₹290 से बढ़ाकर ₹305 प्रति क्विंटल करके देश के गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात किया है।गन्ना किसान दावा करते रहे हैं कि, एफआरपी में वृद्धि प्रभावी रूप से केवल ₹5 प्रति क्विंटल होगी जो कि उर्वरकों, कीटनाशकों और श्रम लागतों की कीमतों सहित खेती की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने एफआरपी की समीक्षा की मांग की ताकि गन्ने की खेती किसानों के लिए लाभकारी हो।शांताकुमार ने केंद्र से प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लेने का आग्रह किया।उन्होंने आरोप किया की, सरकार के इस विधेयक उद्देश्य बिजली आपूर्ति का निजीकरण करना है।संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, विधान सौध चलो रैली में भाग लेने वाले किसानों को संबोधित करेंगे।
शांता कुमार ने कहा कि, संयुक्त किसान मोर्चा 25 सितंबर को बेंगलुरु के गांधी भवन में एक सम्मेलन आयोजित करेगा ताकि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने आंदोलन को मजबूत किया जा सके, जो कि न्यूनतम समर्थन की गारंटी देने वाले कानून को पेश करने के अपने वादे को पूरा करना बाकी है।शांताकुमार ने कहा कि, कर्नाटक में अनुमानित 10 लाख हेक्टेयर भूमि से फसल के नुकसान की सूचना मिली है, लेकिन केंद्रीय टीम फसलों के नुकसान का सही आकलन करने में विफल रही है।उन्होंने राजस्व, कृषि और बागवानी विभागों के अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, फसल नुकसान का अध्ययन करने और किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार हाल ही में आई बाढ़ में फसल को हुए नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में छोटी राशि देती है, तो वे “चेक बर्निंग आंदोलन” शुरू करेंगे।
