बेंगळुरू : केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेला ऊसाचा योग्य आणि लाभदायी दर (FRP) आणि प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक २०२२ ला विरोध करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी २६ सप्टेंबर रोजी ‘चलौ विधानसौध’ आंदोलन जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने अलिकडेच बेसिक साखर उतारा १० टक्क्यांवरून वाढवून १०.२५ टक्के केला. त्यामुळे एफआरपी २९० रुपयांवरुन वाढवून ३०५ रुपये प्रती क्विंटल करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबरू शांता कुमार यांनी केला.
द हिंदूमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये केवळ ५ रुपये प्रती क्विंटल वाढ केली आहे. ही वाढ खते, किटकनाशके, मजुरी यांच्या वाढत्या दराच्या तुलनेत अत्यंत अल्प असल्याचा आरोप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. एफआरपीचा आढावा घेवून सरकारने ऊस शेती उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बनवावी अशी मागणी त्यांनी केली. शांताकुमार यांनी केंद्र सरकारने प्रस्तावित वीज (संशोधन) विधेयक २०२२ मागे घ्यावे अशी मागणी केली. सरकारच्या या विधेयकाचा उद्देश विज पुरवठ्याचे खासगीकरण करण्याचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले की, अलिकडेच दिल्लीत ज्यांनी शेतकरी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे, ते चलो विधानसौध रॅलीत शेतकऱ्यांना संबोधित करतील.
शांताकुमार म्हणाले की, संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने २५ सप्टेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये गांधी भवनात एका परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविषयी जागृती केली जाईल. सरकारने किमान समर्थन मूल्य देण्याचे आपले आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही. शांता कुमार म्हणाले की, कर्नाटकमध्ये १० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. मात्र, केंद्रीय पथकांनी अद्याप नुकसानीची योग्य पाहणी केलेली नाही. महसूल, कृषी, बागायती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त विभागांचा दौरा करावा, पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेवून योग्य ती नुकसान भरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने योग्य पिक नुकसान भरपाई दिली नाही तर मदतीचे अल्प रक्कमेचे धनादेश जाळून निषेध आंदोलन केले जाईल, असे ते म्हणाले.
