म्हैसूर : राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी संघाने नवे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे लक्ष देण्याचा आणि त्यांना आर्थिक संकटातून दूर करण्याची मागणी केली आहे. संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शुगर कंट्रोल अॅक्ट १९६६ अनुसार साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर चौदा दिवसांत पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत एसएपीची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. केंद्र सरकारने २०२०-२१ मध्ये एफआरपीमध्ये अवघ्या १० रुपयांची वाढ केली अशी टीका त्यांनी केली. सरकारने एफआरपी २८५० रुपये केली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा खर्चही यात भागत नाही. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची निव्वळ घोषणा केली असे त्यांनी सांगितले.
ऊस शेतीसाठी होणाऱ्या खर्चात वाढ झाल्याचे सांगत शांता कुमार म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीमध्ये शेतीचा खर्च भागत नाही. ऊस पिकविण्यासाठी सरासरी ३२०० ते ३५०० रुपये खर्च होतात. त्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये एफआरपी २८५० रुपये प्रतीटन मिळाले. शांता कुमार यांनी नवनिर्वाचीक मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी उसासाठी एसएपीची घोषणा करावी अशी मागणी केली. असोसिएशनच्या मागणीनुसार, ऊस उत्पादकांना ऊस शेतापासून कारखान्यापर्यंत नेण्यासाठीचा खर्च मिळावा अशी अपेक्षा आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
