नैरोबी : युनाइटेड मिलर्सद्वारे ३०,००० पोती साखर नष्ट करण्याच्या कोर्टाच्या आदेशाला थांबविण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. आधी उच्च न्यायालय आणि अपिलातील न्यायालयाने याबाबतचा आदेश रद्द केला होता. मात्र, कंपनी आपल्या मागणीवर ठाम राहिली आणि कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फिलोमेना मविलु, मोहम्मद इब्राहिम, स्मोकिन वंजाला, नोजोकी नडुंगु आणि इसाक लेनाओला यांनी कंपनीकडून दाखल केलेले अपिल रद्द करताना हा विषय न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र नसल्याचे म्हटले आहे.
साखरेच्या ३०,००० पोत्यांचा पुरवठा मॉरिशसला पाठविण्याच्या कराराचा भाग होता. त्याला केनिया ब्युरो ऑफ स्टँडर्डसद्वारे २०१८ मध्ये मानवी वापरासाठी अयोग्य असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
केनिया ब्युरो ऑफ स्टँडर्डसने युनायटेड मिलर्सला याबाबत संदेश पाठवला होता. या साखरेची यीस्ट तसेच मूस चाचणी अपयशी ठरली आहे. ही साखर विक्री करण्यायोग्य नसल्याचे सांगत केनिया ब्युरो ऑफ स्टँडर्डसने साखर नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. कंपनीने या निर्णयाविरोधात निवेदन तयार करून हे निःष्पक्ष प्रशासकीय कारवाईच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. कंपनीने आपले संचालक कमल नरशी शाह यांच्या माध्यमातून हा निर्णय अनुचित, मनमानी करणारा आणि निष्पक्ष प्रशासकीय कारवाईच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. शाह यांनी सांगितले की, कंपनीला ११ जुलै २०१७ रोजी साखर संचालनालय, कृषी तसेच खाद्य प्राधिकरणाच्या गरजांनुसार मॉरिशसला साखर आयात करण्यासाठी परवाना देण्यात आला होता.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
