नैरोबी : कृषी आणि अन्न प्राधिकरणाच्या (AFA) माध्यमातून सरकारने सध्याचा साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी ऊस तोडणी आणि गाळपासाठी (Mature sugarcane) मंजूरी दिली आहे. पीक विकास विभागाचे मुख्य सचिव (पीएस) केलो हरसामा यांनी सांगितले की, एएफएने साखर कारखान्यांना शेतांतील ऊस पक्व होण्यासाठी गाळप थांबविण्याचे निर्देश दिले होते.
किलिमो हाऊस येथे साखर उद्योगातील भागधारकांच्या बैठकीदरम्यान, केलो हरसामा यांनी सांगितले की, एएफएच्या निर्णयाला सरकारचा पाठिंबा होता. अपरिपक्व ऊस तोडणीमुळे शेतकर्‍यांचे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. हरसामा म्हणाले की, केनियामध्ये ऊस तोडणीचे नियमन ही नवीन बाब नाही. ब्राझील, थायलंड आणि पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकन प्रदेशातील सर्व देशांमध्ये ही पद्धती अवलंबली जाते.
ते म्हणाले की, अपरिपक्व ऊस तोडणी थांबविण्याचा निर्णय सर्वांशी चर्चेने घेतला होता. मात्र शेतकरी, कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींमुळे पक्व ऊस तोडणीस परवानगी दिली जात आहे.
मुख्य सचिव म्हणाले की, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची गरज आहे. साखर आयात करण्याची आमचीही इच्छा नाही.साखर उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी आपल्या मुलांना शाळेत घेऊन जाणे आणि इतर गरजांसाठी या पिकावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्व ऊस विकण्याची परवानगी दिली जाईल.
एएफएचे अध्यक्ष कॉर्नेली सेरेम म्हणाले की, साखरेचे दर कमी राहतील यासाठी उपाययोजना सुरू आहे. आम्ही अनेक कंपन्यांना सुमारे २,९०,००० मेट्रिक टन आयातीचे परवाने दिले आहेत. आम्ही दरमहा ६०,००० मेट्रिक टन उत्पादन करत होतो. हे उत्पादन आता १७,००० मेट्रिक टनापर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे देशात साखर तुटवडा आहे.
