नैरोबी: पश्‍चिमी केनिया च्या ऊस शेतकरी संघटनांनी सरकारी कारखान्यांना भाड्याने देण्यापूर्वी कामगारांची थकबाकी भागवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. केनिया शुगर प्लांटेशन अ‍ॅन्ड एलाइड वर्कर्स यूनियन चे महासचिव फ्रांसिस वांगारा यांनी खंत व्यक्त केली की, सरकारने सरकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला माफ केले, पण कामगारांची थकबाकी दिलेली नाही. वांगारा म्हणाले की, पाच सरकारी कारखान्यांजवळ जवळपास एसएच 3 बीएन (बिलियन) इतकी थकबाकी बाकी आहे. ते म्हणाले, मी सरकारला अर्ज करतो की, कारखान्यांना लीजवर देण्याच्या योजनेपूर्वी थकबाकी भागवण्यावर विचार केला जावा. साखर उद्योग देशाच्या सामाजिक आर्थिक विकासामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ज्यामध्ये खाद्य सुरक्षा, रोजगार निर्माण , ग्रामीण विकास आणि आठ मिलियन पेक्षा अधिक केन्याई लोकांच्या उपजिविकेचा स्त्रोत सामिल आहे. हे त्या 400,000 पेक्षा अधिक लहान शेतकर्‍यांच्या उपजिविकेचा स्त्रोतही आहे, जे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक ऊसाचा पुरवठा करत आहेत.
सरकारने पाच साखर कारखान्यांना लीज वर देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे, ज्यामध्ये केमिल्ल, मिवानी, मुहरोनी, नोजिया आणि दक्षिण न्यानजा कंपन्या सामिल आहेत. साखर क्षेत्रामध्ये वाढलेली स्पर्धा आणि प्रभावी सेवेसाठी, केनिया सरकारने मोठ्या काळासाठी सरकारी पाच साखर कारखान्यांना भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
