नैरोबी : डिनेचर्ड इथेनॉलच्या प्राथमिक उत्पादकांना स्वस्त आयातीपासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारने उत्पादनाला झीरो – रेट करण्याच्या निर्णयानंतर साखर कारखानदारांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. शून्य-रेटेड वस्तू ही अशी उत्पादने आहेत, जी मूल्यवर्धित कर आकारणीतून मुक्त आहेत. डिनेचर्ड अल्कोहोलमध्ये असा पदार्थ मिसळला गेला आहे, ज्यामुळे मिश्रण मानवी वापरासाठी अयोग्य होते. यात जंतुनाशक, सॉल्व्हेंट, क्लिनिंग एजंट, इंधन आणि प्रिंटमेकिंगसह घरगुती आणि औद्योगिक उपयोगांची विस्तृत श्रेणी आहे.
बऱ्याचदा, शून्य-रेटेड श्रेणीमध्ये खाद्यपदार्थ, स्वच्छता उत्पादने आणि पशुखाद्य यांसारखी महत्त्वाची मानली जाणारी उत्पादने आणि सेवा असतात. कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी शून्य-रेटिंग अधिक परवडणारे बनवते. राज्याने शून्य-दर इथेनॉलचा निर्णय घेतल्याने उत्पादकांना इनपुट व्हॅटचा दावा करणे शक्य होईल, ज्यामुळे उत्पादनाची किंमत कमी होईल आणि कारखान्यांना चालना मिळेल.
बुधवारी, राष्ट्रपती विल्यम रुटो यांनी कायदे (विविध सुधारणा) विधेयक, २०२४ वर स्वाक्षरी केली, जे शून्य-रेटेड उत्पादनांच्या सूचीमध्ये डिनेचर्ड इथेनॉल जोडण्यासाठी व्हॅट कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा करते. यामुळे ज्यांना प्रचंड आयातीसह आव्हानांना सामोरे जावे लागते अशा स्थानिक डिनेचर्ड इथेनॉल उत्पादक, विशेषत: कारखाने आणि साखर उत्पादक यांच्यासाठी आर्थिक सुरक्षा जाळे आणि स्पर्धात्मक धार निर्माण होते, असे स्टेट हाउस डिस्पॅचने म्हटले आहे.
किसुमू येथे स्थित पेक्ट्रे इंटरनॅशनल ही २७ दशलक्ष लिटर उत्पादन क्षमता असलेली देशातील सर्वात मोठी इथेनॉल उत्पादक कंपनी आहे. त्यानंतर २२ दशलक्ष लिटर क्षमतेची मुमियास, सरकारी मालकीची अॅग्रोकेमिकल्स आणि फूड कंपनी (१८ दशलक्ष लिटर), किबोस शुगर आहे. आणि अलाईड इंडस्ट्रीज (१० दशलक्ष लिटर), आणि क्वाले इंटरनॅशनल शुगर कंपनी (किसकोल) सहा दशलक्ष लिटर क्षमतेची कंपनी आहे.
