नवी दिल्ली : खरीप पिकांची पेरणी दक्षिण-पश्चिम मान्सूनसह सुरू होत आहे आणि भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने (आयएमडी) हंगामात (जून-ऑक्टोबर) जवळपास सामान्य पाऊस होण्याच्या आपल्या पुर्वानुमानाचा पुनरुच्चार केला आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, प्रमुख खाद्य पदार्थांच्या पुरवठा आणि मागणीत संतुलन दिसून येत आहे. मात्र, अद्याप सर्व पुरेसे नाही. खूप काही मान्सूनवर, खास करुन याच्या स्थानिक (मुख्य कृषी क्षेत्रांतील पाऊस) आणि अस्थायी (महत्त्वपूर्ण पेरणी आणि पिकाच्या विकासाचा टप्पा) वितरणावर अवलंबून आहे.
यावर्षीही गव्हाचे बंपर उत्पादन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) चलनविषयक धोरण (महागाईच्या दृष्टीकोनानुसार व्याजदर वाढवणे, कमी करणे किंवा बदलणे) आणि सरकार (मार्च-एप्रिल २०२४ मध्ये राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वीच्या वर्षात) या दोन्हीसाठी मान्सून खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी गहू आणि दूध या दोन वस्तूंनी धोरणकर्त्यांना घाबरवले होते. मार्चच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला जोरदार वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने उभ्या गहू पिकाचे नुकसान केले. या पिकाचे नुकसान सुरुवातीला वाटले तितके मोठे नव्हते.
सरकारी एजन्सींकडून २६.२ मिलियन टन गव्हाची खरेदी
गेल्या वर्षीच्या १८.८ मिलियन टनाच्या तुलनेत या वर्षी सरकारी एजन्सींनी जवळपास २६.२ मिलियन टन गव्हाची खरेदी केली आहे. मात्र, १ मे २०२३ रोजी सार्वजनिक गव्हाचा साठा २९ मिलियन टन होता. एप्रिल अखेरपर्यंत गव्हाची खरेदी केवळ २२.३ मिलियन टन झाली होती. त्यानंतर आणखी ४ मिलियन टन खरेदी झाली. त्यामुळे एकूण गव्हाचा साठा २९ मिलियन टन जाला. सरकारी गोदामांमध्ये आता २९ मिलियन टन गहू आणि ४१.७ मिलियन टन तांदळाचा साठा आहे. अशा प्रकारे ७०.७ मिलियन टनाच्या संयुक्त साठ्यासह सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या गरजा सहजपणे पूर्ण केल्या जावू शकतात.
धान्यासंबंधी एकूण आटोपशीर स्थिती
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण अन्नधान्याची आवक ९३ दशलक्ष टन ते १०६ दशलक्ष टन यांदरम्यान होती. हे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये आधीच्या ६५-६६ दशलक्ष टनांच्या सरासरीपर्यंत परतले पाहिजे, कारण केंद्र सरकार आता दरमहा प्रती व्यक्ती केवळ ५ किलो धान्य देत आहे. (कोविड नंतरच्या काळात १० किलोपासून कमी). शिवाय, पुढील २०२३ च्या खरीप हंगामात भाताचे पीक ऑक्टोबरपासून येण्यास सुरुवात होईल. अशा प्रकारे, तृणधान्यांमध्ये एकूण स्थिती आटोपशीर दिसते.
फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये दुधाची अभुतपूर्व टंचाई
फेब्रुवारी – मार्च २०२३ मध्ये दुधाची अभुतपूर्व टंचाई पाहायला मिळाली. हिवाळा-वसंत ऋतू हे महिने दुधासाठी चांगले असतात, जेव्हा जनावरांचे उत्पादन वाढते. यावेळी त्याउलट झाले. महाराष्ट्रातील डेअरींद्वारे विकले जाणारे पिवळे (गाय) लोणी आणि स्किम्ड मिल्क पावडर (एसएमपी) चे दर अनुक्रमे ४३०-४३५ रुपये आणि ३१५-३२० रुपये प्रती किलोपर्यंत वाढले आहेत. ३.५% फॅट आणि ८.५% घन-नॉट-फॅट असलेल्या गाईच्या दुधाच्या खरेदीच्या किमतीही प्रती लिटर 38 रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.
दुधाच्या किमतींपासून मिळाला दिलासा
उन्हाळ्याच्या महिन्यात दुधाच्या तुटवड्याची शक्यता होती. कारण उन्हाळ्याच्या काळात जनावरांकडून कमी दूग्ध उत्पादन होते. आणि चारा तसेच पाण्याची उपलब्धता कमी असते. मात्र, असे झालेले नाही. यलो बटर आणि एसएमपीचे दर घसरून ३७५ रुपये किलो आणि २८०-२९० रुपयाच्या स्तरावर आले आहेत. डेंअरींकडून आता गाईच्या दुधाला केवळ ३४ ते ३५ रुपये प्रतिलिटर दर दिला जात आहेत.
मार्च महिन्यादरम्यान संपूर्ण भारतात पाऊस
आयएमडीकडील आकडेवारीनुसार, १ मार्च ते २९ मार्च यादरम्यान संपूर्ण भारतात पाऊस कोसळला. या कालावधीत दीर्घकालीन सरासरी (एलपीए) पेक्षा १२.४ टक्के जास्त आणि ३६ हवामानसंबंधी उपखंडापैकी २५ मध्ये सामान्य स्थितीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. चांगल्या चाऱ्याचा पुरवठा आणि दुधाच्या वधारलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांकडून अपेक्षीत पुरवठा प्रक्रिया योग्य वेळी सुरू झाली.
साखरेचा ५.७ मिलियन टन क्लोजिंक स्टॉक
साखर हंगाम २०२२-२३ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) ५.७ मिलियन टन साठ्यासह बंद होईल अशी शक्यता आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा साठा कमी असेल. भारतात २७.५-२८ मिलियन टन साखरेचा वार्षिक खप पहता, ५.७ मिलियन टन क्लोजिंग स्टॉक ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या हंगामात २.५ महिन्यांची गरज भागवू शकतो. यामध्ये दसरा, दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळातील उच्चांकी स्तरावरील मागणीचाही समावेश असेल. तर कारखाने ऑक्टोबरच्या मध्यावर नव्या साखर हंगामाला सुरुवात करतील.
