कोल्हापूर : राज्य शासनाने शेतीपंपासाठी मीटर न बसविलेल्या शेतकऱ्यांकडून दहापट दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही वसुली साखर कारखान्यांकडे जमा होणाऱ्या ऊस बिलातून केली जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याचा जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनने तीव्र विरोध केला आहे. या मनमानी दंड वसुलीबाबत राज्य सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन दाद मागत आहे.
ज्या कृषी पंपधारकांनी नदीवर मीटर बसवलेले नाहीत त्यांच्याकडून पूर्वीच्या दराच्या म्हणजे प्रति हेक्टरी एक हजार ११२ रुपये या दराच्या दहापट म्हणजे ११ हजार ३४० रुपये या दराने दंड वसुली करावी, असा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या गेल्यावर्षी वापरलेल्या पाणी बिलाच्या याद्या पाटबंधारे खात्याकडून साखर कारखान्यांना पाठविल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्यांमार्फत वसुली सुरू आहे. दरम्यान, शासनाशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल. एकरी ५३८५ रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वसुलीतून होणारे नुकसानही समजून घ्यावे, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनेचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केले.
