साखर उद्योगातील घडामोडींचे लोकसभा निवडणुकीत उमटणार पडसाद

नवी दिल्ली : चीनी मंडी

भारतातील साखर उद्योग सध्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहे. कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारचे रिलिफ पॅकेज हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. पॅकेज मिळाले तरच साखर कारखाने आणि शेतकरी या  संकटातून बाहेर पडतील, अशी स्थिती आहे. जर, केंद्र सरकार अशा प्रकारचे पॅकेज देण्यात अपयशी ठरले तर, लोकसभा निवडणुकीत याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या हातात हमखास पैसे देणारे पिक म्हणून उसाला पाहिले जात होते. त्यामुळेच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या इतर राज्यांमध्ये ऊस शेती आणि परिणामी साखर उद्योग फुलला. पण, गेल्या हंगामापासून साखर उद्योगाची स्थिती बिकट आहे. यंदाच्या हंगामात तर, पहिल्या तीन महिन्यांत एफआरपीची रक्कम देणेही साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. कारखान्यांची आर्थिक बाजू ढासळली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील निर्यात अनुदानाची त्यांना अपेक्षा आहे. त्याच्या जोडिला जर, सरकारने पॅकेज जाहीर केले तरच कारखाने या संकटातून बाहेर पडू शकणार आहेत.

भारत सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या ब्राझीलने गेल्या हंगामात इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष्य केंद्रीत केल्याने यंदा आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर निर्यात करण्याची संधी असल्याचे मानले जात आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेचे दर कोसळलेले आहेत. त्यामुळे निर्यात परवडत नाही अशी स्थिती आहे. हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. पण, बाजारात साखरेला मागणीच नाही. त्यामुळे साखर गोदामांमध्ये पडून आहे. त्याला उठाव नाही. परिणामी कारखान्यांच्या हातात पैसे नाहीत. त्यामुळे ऊस बिलाच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर, इथल्या कारखान्यांना उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. हंगामाच्या सुरुवातील महाराष्ट्रात ५८ लाख टन साखर साठा होता. यंदाचे साखर उत्पादन ९० लाख टन गृहित धरल्यास राज्यात १४८ लाख टन साखर उपलब्ध होणार आहे. देशांतर्गत बाजारात मागणी नसल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय नाही, अशी स्थिती आहे. पण, गेल्या वर्षीच्या साखर निर्यातीचे अनुदान अद्याप कारखान्यांना मिळालेले नाही.

पुण्यातील साखर संकुलात २८ डिसेंबरला एक बैठक झाली होती. त्यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी कारखान्यांना १५ जानेवारीपासून अनुदान देण्याची ग्वाही दिली होती. हे अनुदान मिळेल तर, कारखान्यांना एफआरपी देण्याच्या प्रक्रियेत आधार मिळणार आहे. पण, यातून एफआरपीची सर्व रक्कम देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ही केवळ मलम पट्टी असणार आहे. इलाज नाही.

दुसरीकडे साखर कारखान्यांना पॅकेजची अपेक्षा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगातील हा पेच निर्णायक असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात बरेच कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे त्या पक्षांना फायदा होण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे पॅकेज जही दिले तरी,  सरकारविरोधात रान उठवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी याचा लाभ उठवण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला साखर कारखान्यांची अडचणी आणि दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसारख्या संघटनांकडून एक रकमी एफआरपीसाठी वाढता दबाव, अशी दुहेरी संकटात सरकार आहे. एफआरपी थकविल्या प्रकरणी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी थकीत एफआरपीवर १५ टक्के व्याज देण्याची नोटिस कारखान्यांना बजावली आहे.

या सगळ्यात सरकारचा कस लागणार आहे. सरकारच्या विरोधात तयार होत असलेले वातावरण शमवण्याची ही एक संधी आहे. त्यामुळे सरकारने पॅकेज द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. राज्यातील कारखाने असे

महाराष्ट्रात सध्या १७५ सहकारी साखर कारखाने आणि ७२ खासगी कारखाने आहेत. अवसायनात ४५ साखर कारखाने काढण्यात आले आहेत. तर, २३ साखर कारखान्यांची नोंदणीच रद्द झाली आहे. २८ सहकारी कारखाने खासगी झाले आहेत. भाडेतत्वावर ८ कारखाने चालवण्यासाठी देण्यात आले आहेत. एक कारखाना अवसायनातील असून तोही चालवण्यास देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ७ तर, राज्य बँकेने २९ साखर कारखाने विक्री केले आहेत.

आतापर्यंत गाळप किती?

यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत १८१ कारखान्यांत, १७२ कारखान्यांकडे ऊस बिलाची एफआरपीची थकबाकी आहे. एकूण २ हजार ८७४ रुपयांची एफआरपी देण्यात आली आहे. पण, थकबाकी ४ हजार ५७६ कोटी रुपयांची आहे. यात गेल्या हंगामातील २६७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचाही समावेश आहे. बफर स्टॉकचे अनुदानही प्रलंबित बफर स्टॉक केल्याबद्दल केंद्र सरकार साठवणूक खर्च अनुदान देत असते. त्याचीही साखर कारखान्यांना प्रतिक्षा आहे. राज्यातील काही कारखाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळले असले तरी, त्यावरील रिटर्न्स विषयीही कारखान्यांना शाश्वती नाही. त्यामुळे एफआरपीची थकबाकी वाढत आहे.

 

डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here