लखनऊ : 2023-24 गन्ना पेराई सत्र समाप्त होने के करीब है, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में तेज हो रहा है। यूपी में लगभग 5 मिलियन परिवार गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। यूपी देश का अग्रणी गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादक है, और राजनीतिक दल किसानों का समर्थन पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यूपी में पिछले छह/सात वर्षों में गन्ना भुगतान के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर दांव लगा रही है। इसके अतिरिक्त, वे राज्य के गन्ने की कीमत बढ़ाने और एथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए किये गये अपने प्रयासों पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसके विपरीत, विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, गन्ना बकाया, कृषि संकट और गन्ना और अन्य कृषि समर्थन मूल्यों में “मामूली” बढ़ोतरी का चुनावी मुद्दा बना रहे है।
जनवरी 2024 में, सरकार ने विभिन्न गन्ना किस्मों के लिए यूपी गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। हालाँकि, इस बढ़ोतरी की भारतीय किसान यूनियन के नेताओं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने अपर्याप्त बताते हुए यह तर्क देते हुए आलोचना की कि यह कृषि उपकरण, श्रम, कीटनाशकों और ईंधन जैसे कृषि आदानों की बढ़ती कीमतों को संतुलित करने में विफल रही।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए, ईंधन के रूप में एथेनॉल की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, देश की गन्ना बेल्ट को “ऊर्जा बेल्ट” में बदलने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
यूपी में बहु-चरणीय लोकसभा चुनावों के लिए मतदान पश्चिमी यूपी के जिलों में शुरू हुआ, जो चीनी के कटोरे पर राजनीतिक दलों के गहन फोकस को स्पष्ट करता है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में, पिछले प्रशासन की तुलना में अपनी सरकार के समय पर गन्ना भुगतान पर जोर देते हैं, जहां भुगतान में कथित तौर पर देरी हुई थी।
