लखनऊ: शेतकऱ्यांनी थकीत बिल आणि त्यावरील व्याजाची मागणी करत उत्तर प्रदेशच्या विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी राजधानी लखनौत आंदोलन केले.
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी ऊस विभागासमोर आंदोलन केले. संघटनेचे संयोजक व्ही. एम. सिंह यांनी सांगितले की, राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. या दरम्यान, ऊस विभागाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
सिंह यांनी सांगितले की, राज्यातील साखर कारखान्यांकडे ११ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १४ दिवसांत ऊस बिले शेतकऱ्यांना देण्याचे आश्वासन दिले होते. उशीर झाल्यास त्यावर व्याजही देण्याचे आश्वासन त्यांनी सांगितले होते. मात्र, हे आश्वासन फोल ठरले आहे.
ते म्हणाले, जर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत उसावरचे व्याज मिळाले नाही तर भारतीय जनता पक्षाला याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची साडेतीन कोटी मते आहेत. अडीच कोटी अथवा तीन कोटी मतांनी सरकार सत्तेवर येते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना कमी समजू नये.
सिंह यांनी २७ जून रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचे पालन झालेले नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी पंतप्रधानांच्या आश्वासनांची पू्र्तता गेली साडेचार वर्षे करीत आहेत.
संघटनेशी जोडले गेलेल्या शेतकऱ्यांनी सहा ते १२ जुलै या काळात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय, उप जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयात तसेच ऊस समितींच्या कार्यालयात आंदोलन केले. गळीत हंगामातील सर्व पैसे त्वरीत मिळावेत, २०११-१२ पासूनचे सर्व पैसे आणि त्यावरील व्याजही दिले गेले पाहिजे तसेच उसाचा दर ४५० रुपये प्रती क्विंटल करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
