भोपाल, मध्य प्रदेश: राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एथेनॉल पॉलिसी के साथ-साथ टोल प्लाजा को मंजूरी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि, राज्य सरकार मशीनरी पर 100 प्रतिशत तक निवेश सीमा तक लाभ देगी। पेट्रोल उत्पादन के लिए एथेनॉल संयंत्रों को 1.5 रुपये प्रति लीटर की दर से लाभ दिया जाएगा।
आपको बता दे कि, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक कम से कम 18 निवेशकों ने राज्य में 3000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा है।
केंद्र सरकार ने क्रूड आयल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल उत्पादन को बढावा दिया है। जिसके बाद कई राज्यों में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
