नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात २०१७-१८ च्या गाळप हंगामात रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) नियमाचं पालन न केल्याप्रकरणी ११ साखर कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात ऊस नियंत्रण मंडळाच्या येत्या १७ जुलैच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युलानुसार साखर विक्री, मळी, इथेनॉल आणि बगॅसमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ७०:३० अशा प्रमाणात वाटा शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. नफ्यातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना तर, ३० टक्के कारखान्याला व्यवस्थापनासाठीचा खर्च, असे प्रमाण असायला हवे.
राज्याचे मुख्य सचिव प्रमुख असलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळाकडून याबाबत अंतिम मुंजरी देण्यात येते. जर एखादा साखर कारखाना हे प्रमाण राखण्यात अपयशी ठरला तर, त्याला नियंत्रण मंडळ २५ हजार रुपयांचा दंड आकारू शकते. याबाबत नियंत्रण मंडळाला जिल्हा न्यायालयाला शिफारस करावी लागते. राज्यात २०१७-१८ च्या हंगामात १७५ पैकी १४४ साखर कारखान्यांनी आरएसएफ नुसार त्यांची पेमेंट्स दिली आहेत. उर्वरीत ३१ साखर कारखान्यांपैकी २० कारखान्यांनी आरएसएफ नुसार दर देण्याचे मान्य केले तर, ११ कारखान्यांनी तक्रारी नंतरही आरएसएफ फॉर्म्युला राबविला नाही. या कारखान्यांचा आरएसएफ हा सामन्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या कारखान्यांनी हंगामात खूप कमी ऊस गाळप करून जुना साखर साठा विकल्यामुळे त्यांच्या आरएसएफमध्ये तफावत दिसत असल्याचे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, साखरेचे दर आणि विक्री घटल्यामुळं साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री गुरुदत्त शुगर मिलिटेड या खासगी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे म्हणाले, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांची मोठी बाजारपेठ उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी काबीज केली आहे. भौगोलिक जवळीक असल्याचा त्यांना लाभ होत आहे. त्यांना वाहतूक खर्च कमी येत आहे. त्यामुळे त्या कारखान्यांशी स्पर्धा करणे अवघड झाले आहे. आमचा साठा कमी करण्यासाठी प्रति टन ५०० रुपये अनुदान केंद्र सरकारने द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
