पुणे : राज्याचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. यांदरम्यान, साखर कारखान्यांकडे ४४० कोटींची एफआरपी थकवल्याचे साखर आयुक्त आणि साखर संचालकांच्या आढाव्यादरम्यान आढळून आले आहे. कायद्यानुसार, साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात एफआरपी जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, शेतकऱ्यांना उसाचा वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान या बाबी भेडसावत आहेत. शेतकऱ्यांना उसाचा एकरकमी पैसा हवा असतो. त्यामुळे ठरावीक मुदतीत एफआरपीची रक्कम त्यांच्या हातात पडायलाच पाहिजे. दुसरीकडे यंदा बेसिक रिकव्हरीला प्रतिटन ३१५० रुपये एफआरपी आहे. त्यापुढील एक टक्क्याला ३०७ रुपये अधिक मिळतात. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ११.२५ टक्के असून, प्रतिटन एफआरपीचे ३४५७ रुपये होतात. बॅंकेकडून कारखान्यांना २९७० रुपयेच मिळतात. त्यातून ७०० रुपये बॅंक जुने कर्ज, त्यावरील व्याजापोटी कपात करते.
अर्थात, कारखान्यांच्या हातात केवळ २२७० रुपयेच पडतात. यामधून प्रतिटन ३४५७ रुपये उसाच्या एफआरपीचे कसे द्यायचे हा खरा प्रश्‍न आहे. कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच इतर प्रशासकीय खर्च यामुळे १४ दिवसांत एफआरपी देणे कारखान्यांना मोठे जिकिरीचे ठरत आहे. एफआरपी जाहीर झाली तेव्हा साखरेचा दर प्रती क्विंटल ३६०० ते ३६५० रुपये होता. डिसेंबरपासून ते १५ एप्रिलपर्यंत हा दर ३४०० ते ३४५० रुपये प्रती क्विंटल झाला. साखरेचे दर २५० ते ३०० रुपयांनी कमी झाले. याशिवाय, अचानक लादलेल्या इथेनॉल बंदीचा फटका कारखान्यांना बसला. कारखान्यांकडे आता साखर असली तरी पैशाची उपलब्धता होताना दिसत नाही. दुसरीकडे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखरेचे दर कमी झाले आहेत. याचा फटका कारखान्यांना बसून थकित एफआरपीचे प्रमाण वाढले आहे.
