पुणे : उसाच्या गळीत हंगाम २०२१-२२ सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांना त्यांच्या ऊस बिले देण्याच्या रेकॉर्डनुसार ‘कलर कोड’ने विभागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला ऊस कोणत्या कारखान्याकडे पाठवावा याबाबत निर्णय घेता येईल असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
नियमांनुसार, साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी देणे अनिवार्य आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ अनुसार यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, अशा प्रकारची कारवाई करण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी आधीच कारखान्यांतील त्रुटी पाहण्याची आवश्यकता असते. त्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीसाठी कारखान्यातील साखरेचा साठा लिलाव करून पैसे वसूल केले जातात.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एक वर्षाहून अधिक काळ ऊस शेतामध्ये असतो. बिले मिळण्यास होणारा उशीर हा शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचा विषय आहे. जर पैसे उशीरा मिळाले तर पिक कर्जाची परतफेड करण्याबाबत शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना कारखान्यांची आर्थिक स्थितीची माहिती मिळविण्याची कोणतीही ठोस पद्धत नाही.
आता यापूर्वी कारखान्यांनी कसे पैसे दिले आहेत, या आधारावर साखर आयुक्त कार्यालय त्यांना लाल, पिवळा आणि हिरवा रंग असे विभाजन करेल. जे कारखाने वेळेवर ऊस बिले देतात, त्यांना हिरवा रंग दिला जाईल. पिवळा आणि लाल रंग दिलेले कारखाने उशीरा बिले देण्याच्या गटातील असतील. तर लाल टॅग असलेले कारखाने सर्वात उशीरा बिले देण्याच्या प्रक्रियेत असतील.
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना शेखर गायकवाड म्हणाले, कारखान्यांच्या रंग विभागणीच्या आधारावर शेतकऱ्यांना आपला ऊस विकण्याचा निर्णय घेताना कारखान्यांच्या व्यवहारांची माहिती मिळेल. यामध्ये ५३ कारखान्यांची रंग विभागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरोधात यापूर्वी कारवाई केली गेली आहे. पहिल्यांदाच आम्ही अशा पद्धतीने रंग विभागणीची प्रक्रिया केली आहे असे गायकवाड म्हणाले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
