मुंबई : चीनीमंडी
हंगामाच्या सुरुवातीला साखर निर्यात करारावर हस्ताक्षर करण्याबरोबरच, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन यांनी राज्यातील कारखानदारांना 2019-20 च्या आगामी सत्रासाठी अधिक साखर निर्यातीचा आग्रह केला आहे. नेशनल फेडरेशन ऑफ़ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ देखील कारखान्यांसाठी साखर निर्यातीची बाजू मांडत आहे, कारण देशात साखरेचा अतिरिकत साठा पडून आहे. अर्थिक बाबतीत मंत्रीमंडळाच्या समितीने साखर हंगाम 2019-20 च्या दरम्यान हा अतिरीक्त साठा कमी करण्यासाठी साखर निर्यातीच्या नितीला मंजूरी दिली आहे. मोदी सरकारने 2019-20 च्या हंगामासाठी 6 मिलियन टन साखर निर्यातीसाठी अर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फेडरेशनने कारखानदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सरकारने यावेळी निर्यातीसाठी आर्थिक सहकार्याचा दावा करण्याच्या प्रक्रियेला सुलभ बनवले आहे, ज्यामुळे भागीदारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. MAEQ कोट्यातील 50 टक्के माल निर्यात करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी कंबर कसली आहे, कारण यामुळे सरकारची आर्थिक मदत मिळवणे सोपे जाईल. कमीत कमी 50 टक्के माल निर्यात केला जावा, तरच त्यांना 10,448 रुपये प्रति मेट्रीक टनाच्या हिशेबानुसार आर्थिक मदत मिळेल.
नेशनल फेडरेशन ऑफ़ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ चे प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे म्हणाले की, महासंघाच्या कारखान्यांंकडून कच्च्या साखरेच्या निर्याातीसाठी आग्रह केला आहे.अलीकडेच, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी 20,000 मेट्रिक टन साखर निर्यातीसाठी श्रीलंका, यमन आणि सोमालिया मध्ये व्यापार करारांवर हस्ताक्षर केले होते आणि गुरुवारी भारत-चीन व्यापार बैठकीवेळी, चीन ने भारताबरोबर 50,000 टन कच्च्या साखर खरेदीसाठी सामंजस्य करारावर सह्या केल्या आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
