औरंगाबाद : महाराष्ट्र के चीनी उद्योग ने राज्य सरकार से एथेनॉल के लिए अलग नीति बनाने के साथ ही केन हार्वेस्टर के लिए 35 से 40 लाख रुपये की सब्सिडी देने की मांग की। नेशनल शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर ने कहा कि, एथेनॉल, सीएनजी और ऊर्जा क्षेत्रों में अगला कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से छह अलग-अलग मांगें की गई है।इस बीच सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने कहा कि, राज्य सरकार की एथेनॉल से ज्यादा गन्ने की कटाई को मदद करने की मानसिकता है।
इस सीजन में राज्य में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। उसमें से देश को सिर्फ 45 लाख टन चीनी की जरूरत है। शेष चीनी या उप-उत्पादों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।पेराई मौसम शुरू होने से पहले हुई बैठक में सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकार को इस संबंध में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और नीति में बदलाव की जरूरत है। देश में एथेनॉल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी अब 35 प्रतिशत तक पहुंच गई है और आने वाले सीजन में राज्य में 325 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होने की संभावना है। हालांकि, चीनी उद्योग द्वारा मांग की गई है कि राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन में पूंजी निवेश बढ़ाए। दांडेगावकर ने कहा कि, एथेनॉल उत्पादन के लिए भंडारण टैंक के लिए केंद्र सरकार से लिए गए ऋण पर छह प्रतिशत ब्याज वापस किया जाता है, इसी तर्ज पर राज्य सरकार से भी तीन प्रतिशत ब्याज वापसी की मांग की है।
गन्ना सीजन को सुचारु बनाने के लिए गन्ना हार्वेस्टर की संख्या बढ़ानी होगी। वर्तमान में प्रदेश में 854 मशीनें हैं. चूंकि एक मशीन की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है, इसलिए हार्वेस्टर के लिए सब्सिडी दी जाए। राज्य सरकार की मंत्रियों की उपसमिति को बताया गया है कि अगर 35 से 40 लाख रुपये का अनुदान मिलता है, तो गन्ना कटाई समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस संबंध में बोलते हुए सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने कहा कि, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए दरों में वृद्धि की है। आने वाले समय में गन्ना हार्वेस्टर के लिए आसान कर्ज मुहैया जा सकता है।
