औरंगाबाद : राज्यातील साखर उद्योगामध्ये स्वतंत्र इथेनॉल धोरणाची गरज आहे, अशी मागणी राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीकडे करण्यात आली आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी सराकारने अनुदान द्यावे अशी मागणीही साखर उद्योगातून पुढे आली आहे. राज्य सरकारने इथेनॉल उत्पादनास प्रती लिटर सहा रुपये अनुदान द्यावे, इथेनॉल तसेच सीएनजी, ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित सहा मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली. दरम्यान, राज्य सरकार साखर उद्योगाला मदत करण्यास तयार असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
लोकसत्तामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, यंदा राज्यात १३८ लाख टन साखर उत्पादन होईल असे अनुमान आहे. देशात सध्याची उपलब्धता पाहता फक्त ४५ लाख टन साखरेची गरज भासेल. उर्वरीत साखर व त्यापासून इथेनॉलसह उप पदार्थांवर भर देण्याची गरज आहे. सरकारने यासाठी गाळप हंगामापूर्वी धोरणात्मक बदल करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादनात राज्याचा वाटा ३५ टक्क्यांचा आहे. हंगामात ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होण्याचे अनुमान आहे. यात राज्य सरकारने भांडवली गुंतवणूक वाढवावी असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी साठवण टाक्यांसाठीच्या कर्जावर केंद्राकडून सहा टक्के व्याज परतावा केला जातो. यातील तीन टक्क्याचा व्याज परतावा राज्य सरकारने द्यावा अशी मागणी केली असल्याची माहिती दांडेगावकर यांनी दिली. राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्रासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी साखर उद्योगाची आहे. राज्यात सध्या ८५४ ऊस तोडणी यंत्रे आहेत. यंत्राची किंमत सव्वा कोटी रुपये असल्याने त्यास ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची मागणी साखर उद्योगाने केली आहे. दरम्यान, इथेनॉल उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने दरवाढ दिली आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी सुलभ कर्ज उपलब्धता अथवा मदतीविषयी राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
