मुंबई : महाराष्ट्रातील विज वितरण कंपनीने राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून विज कंपनीची बिलांची थकबाकी वसुली करण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेडने (MSEDCL) साखर कारखान्यांना याबाबत इशारा दिला आहे. जर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून वीज बिल वसुली केली नसेल तर त्यांच्याकडून कमी दराने विज खरेदी केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने ऊसाचा रस काढल्यानंतर जो उर्वरीत बगॅस असतो, त्याचा वापर करून विजेचे उत्पादन करतात. यातील बहुतांश वीज कारखाना चालविण्यासाठी केला जातो. तक उर्वरीत विज MSEDCL कडून इतर ठिकाणच्या वितरणासाठी खरेदी केली जाते.
MSEDCL ने विज विक्री कराराचे नुतनीकरण केले आहे. आणि यामध्ये वीज कंपनीने नव्या अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार कारखान्यांवर वीज बिल, थकबाकी वसुलीचा भार घालण्यात आला आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी याचा विरोध केला आहे. देशभरात ३६० साखर कारखान्यांकडून को – जनरेशन युनिटद्वारे एकूण ७,५६२ मेगावॅट विजेचे उत्पादन केले जाते. १२४ को जनरेशन युनिट आणि २६०० मेगावॅट वीज निर्मिती करून महाराष्ट्र यामध्ये अग्रेसर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ७० कारखाने १८०० मेगावॅट वीज निर्मिती करतात. तर कर्नाटकमध्ये ५८ कारखाने १६०० मेगावॅट विजेचे उत्पादन करतात.
महाराष्ट्रातील कारखाने एमएसईडीसीएलसोबत १२ वर्षांच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करारानुसार (PPAs) पूर्व-निर्धारित दरावर उत्पादन केलेल्या विजेची विक्री करतात. विजेचे दर पूर्व जास्त होते. २०१३ पूर्वीसाखर कारखान्यांना आपल्या विजेची विक्री करण्यासाठी बोली लावावी लागत होती. सध्या दर ५ रुपये प्रती युनिटपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च जेमतेम पूर्ण होत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. ज्या कारखान्यांचे पीपीए संपुष्टात आले आहेत, त्यांना या वर्षी ४.७५ रुपये प्रती युनिट दरावर नवे करार करण्यात आले आहेत. हे दर अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत. अशातच MSEDCL कडून करारामध्ये एक ‘रिकव्हरी क्लॉज’ घालण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखानदार अधिक चिंतेत आहेत. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीमधून विजेची बिले, थकबाकी वसुली करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, Cogeneration Association of India चे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले की, जर कारखाने कार्यक्षेत्रातील थकीत बिले जर १० टक्के वसूल करू शकले नाहीत, तर खरेदी दर ४.५१ रुपये प्रती युनिटपेक्षा कमी असेल. दांडेगावकर आणि इतर साखर कारखान्यांच्या मालकांनी ही वसुली अतार्किक असल्याचे स्पष्ट केले. तोडणी आणि वाहतूक शुल्क वगळता कारखानदारांना ऊसाच्या एफआरपीमधून पैसे कपात करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.
