केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी २०० रूपये प्रति टन से बढ़ने का निर्णय लिया है और एफआरपी की बेसिक रिकव्हरी ९.५% से १०% पर करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के लिए एफआरपी की बेसिक रिकव्हरी ११.५% मन तो, नई दरों के आधार गन्ना के लिए एफआरपी प्रति टन 2637 रुपये तय किया जा सकता है।
आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों में वृद्धि की है और गन्ना के एफआरपी को बढ़ाने का संकेत दिया है। कृषि लागत और कीमतों के आयोग ने प्रति टन २७५० रुपये की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। वर्ष २०१७-१८ के लिए, एफआरपी २५५० रुपये था।
बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की एक बैठक ने निर्णय लिया। बैठक में १०% की बेस रिकव्हरी दर और प्रत्येक प्रतिशत के लिए २७५ रुपये प्रति क्विंटल माना गया है। १०% के बाद की दर २७५ रुपये होगी। इससे किसानों को ८३००० करोड़ रुपये का लाभ होगा। सरकार ने यह भी मंजूरी दे दी है कि चीनी मिलों जिनकी वसूली दर 9.5% से कम होगी, उन्हें किसानों को २६१. २५ रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करना होगा। इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी।
इस बीच सरकार द्वारा घोषित एफआरपी चीनी मिलों के लिए सस्ती नहीं है और मिलों को चीनी के बाजार मूल्य की कीमत ३५०० रुपये प्रति क्विंटल के बाद ही फायदा मिलेगा, यह बात इस्मा के महानिदेशक अबीनाश वर्मा ने बताई।
११.५% वसूली को ध्यान में रखते हुए,गन्ने की कीमत २७७५ रुपये (१०% वसूली के लिए) और १.५% बढ़ोतरी के लिए ४१२.५०% रुपये होगी जो ३१८७. ५० रुपये है। ट्रांसपोर्ट और गन्ना काटने की लागत में कटौती ५५० रुपये प्रति टन है, सब मिलाकर २६३७ रुपये प्रति टन हो जाती है।
* उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य स्टेट ऍडविसरि प्राइज के रूप में बुलाए जाने वाले अपनी समर्थन कीमतों की घोषणा करते हैं। एफआरपी में केंद्रीय वृद्धि के बाद, इन राज्यों को अपनी स्टेट ऍडविसरि प्राइज में वृद्धि करनी होगी।
* इस्मा के मुताबिक, चीनी उत्पादन में ३२२ लाख टन रिकॉर्ड छू गया है। अच्छी बारिश चीनी उत्पादन में ३५० करोड़ टन बढ़ जाएगी।
