पुणे : साखर आयुक्तालयाकडील १५ मार्चअखेरच्या ताज्या अहवालानुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांकडे एफआरपीचे अद्यापही सुमारे १ हजार ८३७ कोटी रुपये थकीत आहेत. साखर कारखान्यांनी ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीच्या २८ हजार ६९३ कोटी रुपयांपैकी शेतकऱ्यांना २६ हजार ८५६ कोटी रुपये दिलेले आहेत. म्हणजेच देय एफआरपी रकमेच्या ९३.६० टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर घातलेली बंदी, इथेनॉल उत्पादन धोरणात केलेला बदल, साखर मूल्यांकनांचे कमी झालेले दर याचा परिणाम साखरेच्या दरावर झाला आहे. त्यातून एफआरपी थकीत राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
राज्यातील १०५ कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिलेली आहे. तर ५४ कारखान्यांनी एफआरपीची ८० ते ९९ टक्के रक्कम दिली आहे. ३४ कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के एफआपी दिली असून १३ कारखान्यांनी साठ टक्क्यांच्या आत रक्कम दिलेली आहे. साखर कारखान्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार साखरेच्या निविदा क्विंटलला ३७०० रुपयांपर्यंत वधारल्या होत्या, मात्र साखर धोरणातील बदलानंतर याच निविदा सध्या ३४०० ते ३४५० रुपयांपर्यंत खाली आल्याची माहिती साखर वर्तुळातून देण्यात आली. अर्थ विभागाचे साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी सांगितले की, एफआरपीबाबत साखर आयुक्तालयाकडून सतत पाठपुरावा सुरू आहे.
