बीमार और बंद चीनी सहकारी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास जारी
मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्र सरकार अगले साल से चीन को 15,000 टन कच्ची चीनी निर्यात करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कई नये कदम उठा रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार 40 निष्क्रिय चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और बीमार और बंद चीनी सहकारी समितियों की सहायता के लिए नए मानदंड निर्धारित करने की योजना बना रही है। इसकी पुनरुद्धार नीति में मिलों को कवर किया जाएगा, जो पिछले तीन वर्षों से निष्क्रिय हैं, 60% क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं, और पिछले तीन वर्षों में तीन उत्पादन चक्रों में से एक को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।
चीन की चीनी की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कॉफ़को और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के बीच हाल ही में चीनी निर्यात को लेकर एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत भारत चीन को चीनी निर्यात करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक हालिया प्रेस नोट मे कहा है की, भारत अगले वर्ष से चीन को 2 लाख मेट्रिक टन कच्ची चीनी का निर्यात करने की योजना बना रहा है। गैर-बासमती चावल के बाद कच्ची चीनी दूसरा ऐसा उत्पाद है, जो चीन भारत से आयात करेगा। यह भारत के साथ चीन के 60 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने का एक कदम है। 2017-18 में चीन के लिए भारत का निर्यात 33 बिलियन था, जबकि चीन से आयात 76.2 अरब डॉलर था।
इस साल उत्पादित 32 मिलियन मीट्रिक टन चीनी में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का 70% हिस्सा है । पिछले कुछ वर्षों में बम्पर गन्ना फसल के बाद कीमतों में दुर्घटना होने के कारण महाराष्ट्र में चीनी मिलों संघर्ष कर रही हैं। मिल मालिकों को इस वर्ष गन्ना किसानों को 600 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
मिलर्स ने सरकार के इस योजना का स्वागत किया स्वागत…
मिलर्स ने सरकार के पुनरुद्धार योजना का स्वागत किया है, वेस्ट इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.बी. थोम्बरे ने कहा की, मिलों की सहायता करते हुए अतीत में कुप्रबंधन किया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता की ज़रूरत वाले लोगों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया जाए।
