मुंबई : राज्याच्या सहकार विभागाने परवान्याविना उसाचे गाळप करणाऱ्या नऊ साखर कारखान्यांना ३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एफआरपी देण्यात अपयशी ठरल्याने या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आलेला नाही. तरीही या कारखान्यांनी गाळप सुरू केले होते. हे सर्व साखर कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील चार, सोलापूरमधील दोन आणि सांगली तसेच सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कारखान्याचा समावेश आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सहकार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की साखर कारखान्यांना शंभर टक्के एफआरपी देणे अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारने हा किमान ऊस दर निश्चित केला आहे.
एफआरपीपेक्षा कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले अदा केली जावीत यांसह थकीत बिलेही मिळावीत यासाठी कारखान्यांवर करडी नजर ठेवली आहे.
