पुणे : महाराष्ट्र सरकारने गूळ उत्पादन युनिट्सना Sugar (Control) Order, १९६६ मधील तरतुदींखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारने या हंगामात उच्चांकी ऊसाचे उत्पादन आणि साखर उत्पादनानंतर गूळ उत्पादन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसाला योग्य आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याबाबत विचार सुरू केले आहे. महाराष्ट्राने या हंगामात साखर कारखान्यांत १३.७२८ मिलियन टन साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी १३२.०३१ मिलियन टन उसाचे गाळप केले आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील हंगामातही उसाचे उच्चांकी उत्पादन होण्याचे अनुमान आहे. हा हंगाम यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होईल.
द हिंदू बिजनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्याच्या सहकार विभागाने साखर आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील समितीला गूळ उत्पादन युनिट्सना Sugar (Control) Order, १९६६ च्या नियमांखाली आणण्यासाठी विचार करण्याबाबत सुचविले आहे. ही समिती खांडसरी उद्योगांसाठी मंजुरी आणि परवान्यांची शिफारस करतील. समिति गूळ उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसासाठी एफआरपीसोबत खांडसरी आणि गुळाबाबत Sugar (Control) Order, १९६६ मधील तरतुदी आणि खांडसरी परवाना आदेशात सुधारणेबाबतही अभ्यास करेल.
राज्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जे ऊस उत्पादक शेतकरी आपला ऊस गूळ युनिटना विक्री करतात, त्यांना किमान दर मिळाला पाहिजे. आतापर्यंत गूळ उद्योगासाठी ऊसाला दर देण्यासाठी निश्चित असा नियम नाही.
